ਪੰਤਾਲੀ-ਪੰਜਾਹ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੀ.ਏ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਹੀ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗਰੇਡ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੀ.ਏ., ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਿੱਚੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਬੀ.ਏ.,ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਿੱਚੋਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਰਿਟ 58 ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਬ ਬੀ.ਏ.,ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਫਸਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਬੀ.ਏ., ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ., ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਲਈ ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਫਸਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲਈ ਐੱਮ.ਏ. ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖੇਡਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.  ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬੀ.ਐੱਡ. ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇ ਚੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਿੱਗਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਡਿੱਗਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਿੱਗਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣੀ ਕਿ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀ.ਏ.,ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਸਕੀ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਖਰੀਦਣੇ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਾਪੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਹਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਤੇ ਜਾਣਾ (ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ)  ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ  ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ। 1992 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਜ਼ੋਨਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਈ।
ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਿੰਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ-ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ  ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਿਆ।  ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ-ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਈ ਸਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਬੀ.ਐੱਡ. ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲੜਖੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2008-09) ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, (ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਨੰਬਰ  ਸਿਫਰ ਹੀ ਸਨ) ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਟੈਸਟ, ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਾਲ (2009-10) ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ  ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਟੈਸਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿਰੋਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡਾ.ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਕੈਲੇ