ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੁਲਾਈ (ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਾਗਾਂਵਾਲਾ)-ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਸ ਰਾਇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜ (ਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਤਾਵ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮੋਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਿਕੇਜ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜਿਜ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਇਹ ਚਾਰਜਿਜ 25 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਸਨ।  ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਤਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2009 ਤੱਕ ਇਹ ਚਾਰਜਿਜ ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਗਮਾਡਾਂ ਪੁੱਡਾ, ਗਲਾਡਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਏਨਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਅਡਜਸਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।