ਹਰਦੇਵ ਗਿੱਲਪਤੀ ਸੇਖਵਾਂ

ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਪਾਸ ਅੱਜ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ   ਸਭ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ  ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪੂੰਜੀ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ  ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ

ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਇਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣਗੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਗਰੀਨ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਬਲਿਊ ਬਾਕਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ  ਸਬੰਧੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ  ਦੀ ਲੁੱਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੁਣਾ ਹੈ। ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼੍ਯਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ  ਦਾ ਕੇਵਲ 2 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 69 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਤਰ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ 69 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥ  ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਣ ਪਦਾਰਥ ਦੀਆਂ ਉੱਚਤਮ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 1951 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1960 ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਸੀ। 1960 ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਤਾਂ ਅਖੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਚੌਥਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਦੂਜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਡੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਖੌਤੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ (ਧਨ) ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਵਾਲੀ ਜਵਾਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 3-4 ਗੁਣਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਜਵਾਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 1.4 ਤੋਂ 2.3 ਗੁਣਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 2.3 ਤੋਂ 21.5 ਗੁਣਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਫਸਲ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤੀ ਵੱਧ ਵੱਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2004-05 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਰਤਮਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਜਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ  36.7 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਘੱਟ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ   ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮਲਾਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਜਾ ਖਾਸ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਕਾਰਤਮਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰਜੀਹੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹਿ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘੱਟ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਰਿੰਕਲ ਅਤੇ ਤੁਬਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹਨ।
ਯੋਗ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ  ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਪਾਸ ਅੱਜ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ   ਸਭ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ  ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪੂੰਜੀ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ  ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਇਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣਗੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਗਰੀਨ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਬਲਿਊ ਬਾਕਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ  ਸਬੰਧੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ  ਦੀ ਲੁੱਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੁਣਾ ਹੈ। ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼੍ਯਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ  ਦਾ ਕੇਵਲ 2 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 69 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਤਰ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ 69 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥ  ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਣ ਪਦਾਰਥ ਦੀਆਂ ਉੱਚਤਮ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 1951 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1960 ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਸੀ। 1960 ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਤਾਂ ਅਖੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਚੌਥਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਦੂਜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਡੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਖੌਤੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ (ਧਨ) ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਵਾਲੀ ਜਵਾਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 3-4 ਗੁਣਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਜਵਾਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 1.4 ਤੋਂ 2.3 ਗੁਣਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 2.3 ਤੋਂ 21.5 ਗੁਣਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਫਸਲ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤੀ ਵੱਧ ਵੱਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2004-05 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਰਤਮਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਜਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ  36.7 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਘੱਟ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ   ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮਲਾਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਜਾ ਖਾਸ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਕਾਰਤਮਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰਜੀਹੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹਿ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘੱਟ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਰਿੰਕਲ ਅਤੇ ਤੁਬਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹਨ।
ਯੋਗ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ  ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।