ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ,ਜੌੜਾ
ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬੇ-ਖਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਵੇਸਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁਣੋਂ ਤੜਪ-ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੁੱਟ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੋ ਕਲਰਕਾਂ (ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ) ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ 1982 ਵਿੱਚ 72000 ਕਰੋੜ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਕੈਰੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਿਨਾਂ ਚੂੰ-ਚਾਂ ਕੀਤੇ ਸਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੱਕੀ-ਪੀਂਢੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਹਾਂ-ਅਭਿਯਾਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ 1966-67 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭੋਲੇ ਨਾਥ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਅਖਵਾਉਣਾ-ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ‘‘ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੁਹਾਣਾ ਕਾਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ’’ ਦੱਸ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੈਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਗੁਲਜਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 78 ਤੋਂ 80 ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸੂਬੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੋ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ 78-79-80 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਬੇ-ਅਸੂਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਕੇ ਆਰਜੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸਾਂਭਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ। ਬਹੁਤ ਵਾ-ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੁਰਾਰ ਜੀ ਦੇਸਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਦੇਸਾਈ ਉਸੇ ਤੰਤਰ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਹੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਏਸ ਕਦਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਅਦਿ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ। ਸਭ ਨੇ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਉ! ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਉੱਤੇ (ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੀ) ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲੀ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟੀਆ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪ ਰੁਕਵਾਈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੱਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਸਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਈ ਅੱਧੀ ਕੁ ਦਰਜਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬਜ਼ਿੱਦ ਰਹੇ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਆਦਿ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੂਨ (ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ) ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਚਲੇ ਹੋ ਕੇ ਘੁੱਗੂ ਬਣੇ ਰਹੇ।
ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬੜੇ ਠੀਕ ਹਨ, ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਕੇਵਲ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿੰਗ ਇਸ ਦੇ ਟੋਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਬੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੈ, ਮਨ ਬਾਤੋਂ ਸੇ ਮੋਹ ਲੇਤਾ ਹੈ।’’ ਬਾਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਵੀ ਹੈ– ‘‘ਚਿਤੁ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰਿ ਲਇਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਨਿ ਪਏ ਰਵਾਣੀ।’’
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤੇਵਰ ਕਰੜੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਬਿਆਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘‘ਨਹਿਰ ਪੂਰਨ’’ ਦੀਆਂ ‘‘ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ’’ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੂੰਦਾਂ’’ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀੰ ਰੁੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੂੰਦਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ  ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ।
ਪਿੰਡ  ਤੇ ਡਾਕ-ਜੌੜਾ,
ਪੱਤੀ ਰਾਊ ਫੱਤੂ ਕੀ,
ਤਹਿਸੀਲ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਤਰਨਤਾਰਨ