ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਗਲੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਾਰ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧਿਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬੈਠ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਹੰਗਾਮੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੰਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਕਾਫ਼ੀ ਲਚਕਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੂਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਣ। ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਉਪਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਲਈ ਸੱਭਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ, ਸੱਭਿਆ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
    -ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ