ਰਾਵੀ  ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ  ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ  ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਆਮ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ  ਹੈ ‘‘ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ’’। ਇਸ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ/ਦੇਸ਼  ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ  ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਬੇਸਨਿ ਅਸੂਲ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਹਾਂ, ਬਰਫਾਂ, ਚਸ਼ਮਿਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਜੂਦ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹੀ ਰਾਜ/ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਝੱਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ੳੁੱਪਰ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਉਸੇ ਰਾਜ/ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ।

ਲੱਗਦੇ  ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਸੂਲ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ-ਫਸਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਣੀਆਂ  ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ  ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਹਨ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ  ਉਲਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ  ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੰਗ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਾਤਰੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨੂੰ ਆਂਚ ਆਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਦੋਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸ਼ਕੀਤਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਐਪਰ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦੇ ਤੰਗ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਗ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਉਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਤਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਚੋਟਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ੳੁੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ  ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ  ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਖੇਖਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਉਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਪਰ ਉੜਦੀ ਝਾਤ ਪਾਉਣ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਾਪਾਂ ਭਰਿਆ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ  ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ  ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸਰਵ  ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ  ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜਮ  ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ  ਗੈਰਰੀਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਫਾਲਤੂ ਸਮਝਣ ਕੀਮਤ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ (ਗੰਗਾ ਨਹਿਰ  1918) ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ (ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ 1869) ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਮਾਲਕਾਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਾਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰੋਲ ਮਲਕੀਅਤ ਜਿਤਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਦੀ ਸਰਵੳੁੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ੳੁੱਪਰ ਹੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ  ਅਣਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ (1921-45 ਲੜੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਣੀ 158.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਗੈਰ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਲਈ 18500 ਕਿਊਸੈਕਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਠਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 55 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਿਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਚਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਹੀਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਗੈਰ-ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਲਗਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ  ਦੌਰਾਨ ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਪਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਪਰ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ  ਫਿਰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨਤ ਅਸੂਲਾਂ  ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਇਕ ਅਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ 72.8 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁਟ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਧਮਕਾ ਕੇ 1976 ਵਾਲਾ ਅਦੇਸ਼ ਸੋਧ ਕੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਉਪਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਹਨ। ਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫਿਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਬਕਾਇਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਬਨ੍ਹਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਕੇ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1921-60 ਵਹਾਅ ਲੜੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ 15.85 ਦੇ ਥਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 17.17 ਐਮਏਐਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4.22 ਐਮਏਐਫ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਤੰਗ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਛਾਪਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1976 ਦੇ ਅਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਕੀਤਾ। ਉਘੇ ਸਿੰਚਾਈ ਇੰਜਨੀਅਰ ਮਹਿਰੂਮ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1973 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਵੀ ’ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 50.3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ 12 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁਟ ਕੱਢਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਜਾਂਦੀ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਵਿਚੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਵਿਧਾ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। (ਦੇਖੋ ਪੁਸਤਕ : ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਫਾ 69), ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1981 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 1966 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ 70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਫਾਲਤੂ ਸੀ ਅਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਲਗਪਗ 57 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ 13 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁਟ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਚਾਈ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਪਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1981 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 10 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਠਧਰਮੀ ਤੇ ਤੰਗ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਗਲਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤਾਂ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਖੇੜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਨ, ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। 26000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਤਿਅੰਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ 27 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾਂਅ  ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ  ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ  ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ  ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ  ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਸਥਾ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਐਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਦਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਇਲਾਕਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦਾ ਇਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਲ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ 9.1, 9.2 ਅਤੇ 9.3 ਧਾਰਾਵਾਂ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ  ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਧਾਰਾ 9.1 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ  ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ 1-7-1985 ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇਕ ਟਰਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਕੋਈ ਫਿੱਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ’ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰਲੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਧਾਰਾ 9.2 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ 1-7-1985 ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਔਸਤ ਮੰਨਕੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਫਾਲਤੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 9.3 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲੰਿਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਇਰਾਡੀ ਦਾ ਟਰਬਿਊਨਲ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਵਾਲਾ  ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 4.613 ਐਮ ਏ ਐਫ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਰਾਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਪਾਣੀ ਐਸ ਵੇਲੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
    ਇਰਾਡੀ  ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੇਠ  ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :    ਪੰਜਾਬ : 3.11 ਐਮ ਏ ਐਫ
ਹਰਿਆਣਾ : 1.26 ਐਮ ਏ ਐਫ
ਰਾਜਸਥਾਨ : 6.1  ਐਮ ਏ ਐਫ
ਕੁਲ  10.47 ਐਮ ਏ ਐਫ
ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ 15.65- 10.47
= 4.18 ਐਮ ਏ ਐਫ
   ਇਹ 4.18 ਐਮ ਏ ਐਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਰਾਡੀ  ਟਰਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਐਵਾਰਡ  ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।  ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ਕਿ ਜੇ ਇਰਾਡੀ ਟਰਬਿਊਨਲ ਦਾ ਇਹ ਐਵਾਰਡ  ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ  ਇਸ ਵਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ  ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਗਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਬਰਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਚੀਦਾ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ  ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ  ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ  ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ  ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੋਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਹ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਲ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਦਲੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰਖਿਅਤਾ ਕਰਕੇ ਬਚਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੰਗ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਅ ਕੇ ਆਪਣਾ  ਉਲੂ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ  ਮੰਗਣਾ ਮੁਢੋਂ ਸੁਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇਕ ਗਲਤ, ਭੜਕਾਉ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ  ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਅਤਿ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ।
ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ