ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 189 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰੱਖ ੇਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ  ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਜੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇੀ  ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਭੋਗਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੱਵਈਆ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ, ਤਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਖਤਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨਾਲ ਜੀਅ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਲਮਾਨਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨੀ ਹੰਢਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਜਲਾਵਤਨ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੈ। 
-ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ