ਸਾਕਸ਼ੀ ਸੀ.ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ
  ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅੱਧ-ਪਚੱਧਾ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਬਰਨਾਮੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੰਦਗੀ ਵਹਾਉਣ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਦਰਿਆ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਸਾਧਨ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੰਦਸ਼ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਨ  ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਢਾਲ ’ਤੇ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਸ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਠੋਸ ਰਸਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਪਰ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ  ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੰਗਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਯਮਨਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹੇਠ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੀ ਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ।
ਲੱਗਭੱਗ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਰਿਆ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੀਣ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰ ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਦਰਿਆ  ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਨੀਤਾ ਨਰਾਇਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌੜੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁਧਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ ਲੱਗਭੱਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਫਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋ 1960 ਵਿੱਚ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ 7 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਕੇ 2330 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 12 ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ  ਇਸ     ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਲ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 4,300 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਗਭੱਗ 6000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲੱਗਭੱਗ 2330 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੀਵਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਗੀ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਰੋਕਣ ਲਈ 2454 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦਾ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਿੱਲੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਵਹਾਓ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲ 2009 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਬੱਧ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਗੰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਸਕਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਉਸਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲੀਆਂ ਲਬਾਲਬ ਭਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਗੰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਯਥਾਰਥਕ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਦੀ ਕਥਨੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੂਤਰ ਤਿਆਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ-ਸਾਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਨਵੀ ਮਲਮੂਤਰ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਭਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ  ਅਤੇ ਠੋਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਫਲਸ਼ ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਕਦਾਰ ਮਲਮੂਤਰ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਵਿੱਚ 10+12 ਲਿਟਰ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਭੰਡਾਰਨ ਡੈਮ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ  ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਲੱਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਘਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 40-45 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 250 ਲਿਟਰ ਮਾਨਵੀ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਵਹਾਉਣ ਨਾਲ 150 ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਲੱਸ਼ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਤੱਥ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨਰੋਈ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਮਲ-ਮੂਤ ਦੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਵੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਫਲਸ਼ ਟਾਇਲਾਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਓਨੇ ਹੀ ਮਲ ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਲਈ 40-60 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਦਾ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹਨ ਦੋਹਰਾ ਫਲੱਸ਼ ਖਲਾਅ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਦਬਾਓ ਅਧਾਰਿਤ ਫਲੱਸ਼ ਡਿਜਾਇਨ ਆਦਿ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਚਿਲਮਚੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰਹਿਤ ਪਿਸ਼ਾਬ ਚਿਲਮਚੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਲਵਾਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਾਈਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਹੋਏ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਖਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਵੀ ਮਲ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਕਰਕੇ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜਾਇਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਰਫ ਦਰਿਆਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਉਸਾਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਫਲੱਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਟਾਇਲਟ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫਲੱਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਓ।