ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 18 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 110 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ੋਹਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ  ‘‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’’ ਵੱਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕੌਮੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਝੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ 26 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਟੇਟ ਵੱਜੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਦ ਵੀ ਹਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਹਰ ਕੇਸ ’ਚ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੁੱਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵੀ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਕਾਤਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਖਤ ਜੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।  ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ