ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ  ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਪਰ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉਪਰ ਹੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ  ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਫਸੂਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਹਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਖਰਾਬ ਹੋ  ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੂੰ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਰਸਾਤੀ ਡਰੇਨਾਂ  ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਾਰਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ  ਨੇ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਾਫ਼ੀ ਠੰਢਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ 3467 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਰਚੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 2316 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ 1151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਣ ਵਰਤੋਂ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਗਾਉਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
-ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ