ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕਾਹਲੋਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਜੋਂ 909 ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਾਹਲੋਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੁਦ ਇਸ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਕਾਇਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਿਰਣਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕਾਹਲੋਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਲੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੇਸ ਤਦ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਇਹ ਚੋਣ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੋਈ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਹਾਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਕਾਹਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਵੱਜੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
-ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ