ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਕਰੂਕੇਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾਜ਼ਨਕ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੁੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਢਾ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੋਲ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਹੋਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ  ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉਪਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਰ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਇਲਾਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਅ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਣਿਆ ਬੰਨ੍ਹ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੱਡੀਆਂ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੱਸ ਮੌਕੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ  ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਆਰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਦੂਸਰੇ-ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਫ਼ਾਨ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਚੈਨ ਨਾਲ ਜੀਅ ਸਕਣ। ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆਂ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਬਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਦਿੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋਣੇ ਪਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ ਡੀ. ਐਮ. ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਗਾਓਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੁੱਖੜੇ ਨਾ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਮੱਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
    -ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ