ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਰੁਚਿਕਾ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸ਼ੰਭੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਠੌਰ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਕੀਲ ਪਤਨੀ ਆਭਾ ਰਾਠੌਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਰੁਚਿਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ  ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜ ਛਾੜ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਅਹੁੱਦੇ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਰੁਚਿਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦੋਸ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਫ਼ਿਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੁਚਿਕਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ¦ਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਗੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਘੇਰਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੁਚਿਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਅਰਾਧਨਾ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੁਚਿਕਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਰੁਚਿਕਾ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਖਿਡਾਰਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਖੇਡ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛੇੜ ਛਾੜ ਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਰੁਚਿਕਾ ਦੇ ਭਰਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚਿਕਾ ਨੂੰ ਖੁੱੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਦੋਸ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ  ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਚਿਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਪੈਰਵੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ।
ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ